Connect with us

अर्थ

विश्व बैंकसँग १८ अर्बको सम्झौता

RSS

Published

on

काठमाडौं— पुल सुधार तथा मर्मतसम्भार एवं खाद्य तथा पोषण परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले विश्व बैंकसँग रु १८ अर्बको सम्झौता गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग साफेरको उपस्थितिमा आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा अर्थ सचिव राजन खनाल र नेपाल, बङ्गलादेश र भूटानका लागि बैंकका देशीय निर्देशक चिम्याओ फ्यानले हस्ताक्षर गरेका छन्।

दोस्रो पुल सुधार तथा मर्मतसम्भार परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा यातायात क्षेत्र सुधारका निम्ति निर्माण गरिने पुलमा लगानी गर्न बैंकले रु १३ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी रकम ऋणस्वरुप उपलब्ध गराउनेछ। उक्त रकमबाट ४७७ बढी पुल निर्माण गरिनेछ।

नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालका ४३३ पुलका निम्ति प्रदान गरिने उक्त ऋणबाट ९० वटा पुलको मर्मतसम्भार, दुर्घटनाका जोखिम कम गर्न १८० वटाको स्तरोन्नतिका साथै ८० वटा दुईलेनका नयाँ पुल र ३५ वटा चार लेनका पुलको मर्मतसम्भार एवं पुनःस्थापनामा खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस :  त्रिवि शिक्षण अस्पतालभित्रै पूर्वकर्मचारीद्वारा आत्महत्या

त्यसैगरी समावेशी विकास तथा महिलालाई केन्द्रमा राखेर खाद्य तथा पोषण सुदृढीकरणका लागि बैंकले रु चार अर्ब ७० करोड अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ। उक्त परियोजनाबाट ६५ हजार घरपरिवार प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित हुनेछन्।

त्यस अवसरमा मन्त्री खतिवडाले सडक र पुल भौतिक पूर्वाधार विकासका पूर्वशर्त भएका बताउँदै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा बैंकले निरन्तर सहयोग गरेकामा हार्दिक आभार प्रकट गरे।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको कुनै भूमिका नभए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको खाद्य सुरक्षाको क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। अर्थमन्त्रीले त्यस्ता चुनौतीलाई परास्त गर्न बैंकबाट थप सहायताको अपेक्षा नेपालले गरेको बताए।

उपाध्यक्ष साफेरले नेपाल सरकार र बैंकका पदाधिकारीको अथक प्रयासबाट एउटा परियोजनामा ऋण लगानी र अर्कोलाई अनुदान प्रदान गर्न सम्भव भएको भन्दै सडक र पुल विकासका मेरुदण्ड भएकाले त्यसमा लगानी गर्नु अपरिहार्य भएको बताए।

गरीबी घटाउन र समावेशी विकासको बाटोमा नेपाललाई अग्रसर तुल्याउन दुवै परियोजना प्रभावकारी हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

Continue Reading

अर्थ

निक्षेप नवीकरण गर्दा बढी ब्याज दिन पाइने

RSS

Published

on

By

काठमाडौं— वाणिज्य बैंकले निक्षेप नवीकरण गर्दा बढी ब्याज दिन पाउने भएका छन्। नेपाल बैंकर्स सङ्घको आजको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो।

पछिल्लो पटक ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले निक्षेप नवीकरण गर्दा बढी ब्याज लिएको भन्दै बैंकहरुबीच नै गुनासो बढेपछि सङ्घको बैठक बसेको हो। बैठकले नवीकरणको हकमा भने बढी ब्याज दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।

संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ८.५० प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाउने व्यवस्था यसअघि नै गरिएको थियो। त्यसमा बैंकले थप एक प्रतिशत बढी ब्याज दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसआधारमा वाणिज्य बैंकहरुले ९.५० प्रतिशतसम्म संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिँदै आएका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस :  केन्द्रीय कारागारमा कैदीबन्दीको विद्युतीय हाजिर हुने

पछिल्ला दिनमा केही बैंकले निक्षेप नवीकरण गर्दा करीब दश प्रतिशतसम्म ब्याज दिने प्रस्ताव गरेका थिए। सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाका अनुसार निक्षेपको नवीकरण गर्दा केही बढी ब्याज दिने सहमति भएको हो।

केही बैंकले सङ्घको निर्णयका आधारमा भन्दा पनि आफैँले स्वतन्त्र निर्णय गर्ने भन्दै संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज बढी दिने घोषणा गरेका थिए। वाणिज्य बैंकमा ऋणयोग्य रकमको अभाव देखिँदै आएको छ। यस्तै कर्जा–पूँजी निक्षेप अनुपात पनि ८० प्रतिशत बढी रहेको छ।

Continue Reading
Advertisement Cheap Air fare and package tours!
loading...

LATEST TWEET

Trending